मध्य पूर्व में युद्ध की आशंका है। आने वाले दिनों में इजरायल ईरान के खिलाफ मिशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने अमेरिकी अधिकारियों को ईरान पर हमला करने की अपनी योजना के बारे में बता दिया है। इसके बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने बुधवार (11 जून) को अमेरिकी नागरिकों और अधिकारियों को बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच इराक छोड़ने की सलाह दी है।
अमेरिका को आशंका है कि ईरान इराक में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर इजरायल की कार्रवाई का जवाब दे सकता है। रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका मध्य पूर्वी क्षेत्र में ईरान की मारक क्षमता वाले अपने दूतावासों और ठिकानों से अपने गैर-जरूरी कर्मचारियों को वापस बुलाने की योजना बना रहा है। यूएई, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को कथित तौर पर रेड अलर्ट पर रखा गया है।
अमेरिकी सरकार ने क्षेत्र में सैन्य परिवार के सदस्यों को स्वेच्छा से क्षेत्र छोड़ने के लिए अधिकृत किया है। बुधवार को कैनेडी सेंटर में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मीडिया को सूचित किया कि अमेरिकी नागरिकों को मध्य पूर्व छोड़ने की सलाह दी गई है। ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करे।
इस बीच, ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसीर जादेह ने बुधवार को क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी हमले की संभावना जाहिर करते हुए कहा है, “अगर हम पर कोई संघर्ष थोपा जाता है, तो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स मेजबान देशों में सभी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा।”
अमेरिका-ईरान परमाणु समझौता
मध्य पूर्व में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ कथित तौर पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर छठे दौर की वार्ता के लिए अगले कुछ दिनों में ईरानी अधिकारियों से मिलने की योजना बना रहे हैं। दोनों देशों ने अप्रैल 2024 से पाँच दौर की चर्चा की है ताकि एक ऐसे समझौते पर पहुँच सकें जो 2015 के ईरान परमाणु समझौते की जगह ले सके। ट्रम्प ने 2018 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान रद्द कर दिया था। ईरान परमाणु समझौता या संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) ईरान द्वारा अमेरिकी सुरक्षा परिषद (संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, रूस और जर्मनी) और यूरोपीय संघ के पाँच स्थायी सदस्यों के साथ हस्ताक्षरित एक समझौता था, जिसने प्रतिबंधों को हटाने के बदले में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिए थे।
राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका और ईरान के बीच चर्चाओं को लेकर कम उम्मीदें हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते की संभावना की कमी जताई। ट्रंप ने कहा, “मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगता था, और मैं इसके बारे में कम आश्वस्त होता जा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि वे देरी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि यह शर्म की बात है, लेकिन मैं अब कुछ महीने पहले की तुलना में कम आश्वस्त हूँ। उनके साथ कुछ हुआ है, लेकिन मैं किसी समझौते के होने को लेकर बहुत कम आश्वस्त हूँ।”
अमेरिका-ईरान वार्ता खटाई में है। साथ ही ईरान द्वारा परमाणु समझौते के लिए अमेरिका के प्रस्ताव को अस्वीकार करने और यूरेनियम को रिफाइन करने के अपने अधिकार को मान्यता देने की माँग के कारण इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है।
अमेरिका और इजरायल ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं
अमेरिका और इजराइल दोनों ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। इससे यहूदी राष्ट्र को खतरा बढ़ सकता है। परमाणु हथियार विकसित करने से ईरान की सैन्य क्षमताएँ बढ़ेंगी और साथ ही मध्य पूर्व में उसका प्रभाव भी बढ़ेगा। इसे रोकने के लिए इजरायल पूरी ताकत लगा रहा है। हालाँकि ईरान किसी भी परमाणु हथियार को विकसित करने से इनकार करता रहा है।
अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते की कोई संभावना न होने के कारण, अब इजरायल ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की योजना बना सकता है ताकि उसके परमाणु कार्यक्रम की प्रगति की संभावनाओं को खत्म किया जा सके। हालाँकि, चूँकि ईरान की परमाणु सुविधाएँ भूमिगत हैं, इसलिए इजरायल को उन्हें ढूँढने और निशाना बनाने के लिए अमेरिका की सहायता की आवश्यकता होगी।
ईरान- इजरायल विवाद का इतिहास
ईरान और इजराइल के बीच मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह मानना मुश्किल है कि दोनों देश कभी एक-दूसरे के काफी करीब थे। ईरान में 1979 की क्रांति के बाद इजराइल-ईरान संबंधों में गिरावट आई, जिसके परिणामस्वरूप देश में शासन बदल गया। क्रांति ने मोहम्मद रजा शाह पहलवी की जगह ली, जो पश्चिम की ओर झुकाव रखते थे।
हालाँकि अयातुल्ला रूहोल्लाह खोमैनी ने ईरान को इस्लामी गणराज्य घोषित किया। खोमैनी सरकार ने इजराइल और अमेरिका दोनों का खुलकर विरोध किया। वर्तमान ईरान सरकार इजराइल के अस्तित्व को मान्यता नहीं देता है। ईरान के दूसरे सर्वोच्च नेता, अयातुल्ला अली खामेनेई ने इजराइल को एक ‘कैंसरयुक्त ट्यूमर’ बताया। उन्होंने कहा, “निस्संदेह उखाड़कर नष्ट कर दिया जाएगा”।
क्षेत्र में इजराइल और अमेरिका के प्रभाव को चुनौती देने की अपनी व्यापक रणनीति के तहत ईरान फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों का समर्थन कर रहा है। 2009 के खोमैनी ने कथित तौर पर कहा था कि उनका शासन किसी भी देश या समूह का समर्थन करेगा जो इजराइल से लड़ता है। ईरान इजरायल को निशाना बनाने के लिए आतंकवादी समूहों का समर्थन करके मध्य पूर्व में अघोषित तौर पर शामिल रहा है।
