उत्तर प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख आवासों की निर्माण राशि को हरी झंडी दे दी है। योगी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 735.94 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का अंश शामिल है।
इसके साथ ही हर आवास की जियो टैगिंग, फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य की गई है। वहीं, निर्माण कार्य में राष्ट्रीय भवन संहिता व आपदा-रोधी मानकों का पालन करना भी जरूरी होगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर राशि का गलत इस्तेमाल हुआ तो पूरा पैसा ब्याज सहित भारत सरकार को लौटाना होगा। इस योजना के लिए किसी अन्य स्रोत से फंड न मिलने की पुष्टि राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) और जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) को करनी होगी। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात के अनुसार, इस राशि से योजना के लक्ष्य पूरे करने में मदद मिलेगी।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश को शहरी योजना के तहत 2,52,605 आवास आवंटित हुए हैं। खास बात ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में उत्तर प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय औसत 299 दिन के मुकाबले सिर्फ 195 दिन में आवास बनाकर मिसाल पेश की है।
2016-17 से 2024-25 तक 36.57 लाख आवासों के लक्ष्य में से 36.34 लाख आवास पूरे किए जा चुके हैं और बाकी निर्माण कार्य तेजी से जारी है। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 3.73 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 3.51 लाख घर पूरे हो चुके हैं, जबकि 22 हजार पर काम चल रहा है।
इसके साथ ही, यूपी 99.37% उपलब्धि के साथ देश में दूसरे नंबर पर है जबकि सिक्किम पहले स्थान पर है, हालाँकि उसका लक्ष्य सिर्फ 1,399 घरों का था। भारत सरकार के परफॉर्मेंस इंडेक्स में यूपी कई मापदंडों पर पहले स्थान पर है, जैसे राजमिस्त्री प्रशिक्षण, सोशल ऑडिट, एरिया ऑफिसर ऐप पर निरीक्षण, पात्र लाभार्थियों को भूमि पट्टा देना और आवास पूर्णता।
तैयार घरों को कन्वर्जेन्स के जरिए 99.39% शौचालय, 93.31% बिजली, 94.42% गैस और 80.02% पेयजल कनेक्शन से जोड़ दिया गया है, जिससे अब प्रधानमंत्री आवास सिर्फ छत नहीं बल्कि पूरी सुविधाओं से युक्त घर बन गए हैं। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने कुछ समय पहले हुई एक बैठक में निर्देश दिए थे कि शेष घरों का निर्माण जल्दी और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए और लाभार्थियों को पेंशन व अन्य योजनाओं से भी जोड़ा जाए।
इसी क्रम में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बिजनौर की बोक्सा जनजाति के 145 आवासों में से 123 पूरे हो चुके हैं और प्रधानमंत्री मॉडल आवास योजना के तहत 587 मॉडल हाउस बन चुके हैं, जबकि 190 निर्माणाधीन हैं। साथ ही 2025-26 में 25 हजार महिला राजमिस्त्रियों को आरसेटी के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है, जिससे उन्हें रोजगार और आत्मनिर्भरता का अवसर मिला है।
इस तरह, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत न सिर्फ घर बनाए हैं, बल्कि उन्हें सुविधाओं से युक्त कर लाभार्थियों को बेहतर जीवन देने की दिशा में मजबूत कदम उठाए हैं।