10 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आम भारतीयों के करोड़ों अनक्लेम पैसे चेक कर क्लेम करने की अपील की है। पीएम मोदी ने बताया है कि सरकार की आपका पैसा, आपका अधिकार पहल के तहत अक्टूबर 2025 से अब तक यानी दो महीने में लगभग 2000 करोड़ रुपए उसके मालिकों तक पहुँचा है।
ये पैसे पुराने बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस पॉलिसी, म्यूचुअल फंड फोलियो और डिविडेंड लेजर में पड़े हैं। उन्होंने बताया कि अकेले बैंकों के पास 78,000 करोड़ रुपये बिना दावे के जमा हैं, जबकि इंश्योरेंस कंपनियों के पास लगभग 14,000 करोड़ रुपये बिना भुगतान के जमा हैं। म्यूचुअल फंड और बिना दावे वाले डिविडेंड से हजारों करोड़ रुपए हैं।
Here is a chance to convert a forgotten financial asset into a new opportunity.
Take part in the ‘Your Money, Your Right’ movement! https://t.co/4Td6wyz99i@LinkedIn
— Narendra Modi (@narendramodi) December 10, 2025
PM मोदी ने कहा कि यह पैसा दशकों की मेहनत से कमाई गई पारिवारिक बचत है जो कागजी कार्रवाई, दूसरी जगह जाने या समय के साथ धुंधली यादों की वजह से छूट गई।
इसे ठीक करने के लिए, सरकार ने अक्टूबर 2025 में देश भर में ‘आपकी संपत्ति, आपका अधिकार’ या ‘आपका पैसा, आपका अधिकार’ नाम से पहल शुरू की है। यह पहल जागरूकता, पहुँच और कार्रवाई के 3A फ्रेमवर्क पर बनी है।
दो महीनों में, शहरी केंद्रों से लेकर दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों तक, 477 जिलों में सुविधा कैंप लगाए गए। RBI, IRDAI, SEBI, PFRDA और IEPFA जैसे रेगुलेटर अब नागरिकों को भूली हुई संपत्तियों का पता लगाने में मदद कर रहे हैं। लगभग 2,000 करोड़ रुपए पहले ही वापस किए जा चुके हैं, और अधिकारियों का कहना है कि यह तो बस शुरुआत है।
कई परिवारों, खासकर सीनियर सिटिजन के लिए, इस कैंपेन का मतलब हो सकता है कि उन्हें लंबे समय से खोई हुई जमा राशि या उनके माता-पिता द्वारा खरीदी गई पुरानी पॉलिसी फिर से मिल जाए।
RBI का UDGAM पोर्टल – भूले हुए बैंक डिपॉजिट ढूँढना
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अगस्त 2023 में UDGAM पोर्टल लॉन्च किया। यह एक सेंट्रलाइज़्ड प्लेटफॉर्म है, जो लोगों को अलग-अलग बैंकों में पड़े बिना दावे वाले बैंक डिपॉज़िट का पता लगाने में मदद करता है।
RBI ने पिछले कुछ सालों में डॉर्मेंट अकाउंट में लगातार बढ़ोतरी देखी है, और कई परिवारों को पता ही नहीं था कि उनके माता-पिता या दादा-दादी के जमा पैसों को डिपॉज़िटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर कर दिए गए हैं।
UDGAM इस समस्या का समाधान करता है, जिससे कोई भी व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन से अलग-अलग संपर्क करने के बजाय एक ही विंडो से कई बैंकों को खोज सकता है।
पोर्टल ने धीरे-धीरे अपना कवरेज बढ़ाया है और अब इसमें लगभग पूरा बैंकिंग सेक्टर शामिल है। एक बार जब कोई यूजर मोबाइल नंबर और बेसिक डिटेल्स के साथ रजिस्टर करता है, तो वे चेक कर सकते हैं कि उनके नाम से जुड़ा कोई अकाउंट अनक्लेम्ड तो नहीं दिख रहा है।
अगर ऐसा होता है, तो पोर्टल उन्हें संबंधित बैंक में भेजता है, ताकि वे या तो अकाउंट को फिर से चालू कर सकें या क्लेम फाइल कर सकें। कई परिवारों के लिए, UDGAM यह पक्का करने का सबसे आसान तरीका बन गया है कि पहले की सेविंग्स सिर्फ इसलिए न भूल जाएं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स खो गए थे या बैंक ब्रांच दूसरी जगह चली गई थीं।
IRDAI का बीमा भरोसा पोर्टल – बिना क्लेम वाले इंश्योरेंस के पैसे वापस पाना
इंश्योरेंस वह सेक्टर है जहाँ लोग अक्सर यह क्लेम करना भूल जाते हैं कि उनका बकाया क्या है।
IRDAI का कहना है कि 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बिना क्लेम के रह गई है, क्योंकि पॉलिसी होल्डर्स ने घर बदल लिया, उनके कागज़ात खो गए या उनके नॉमिनी को कभी नहीं बताया गया कि कोई पॉलिसी है। ये बिना क्लेम वाली रकम डेथ बेनिफिट्स, मैच्योरिटी पेआउट्स, रिफंड्स, सर्वाइवल बेनिफिट्स या सेटलमेंट अमाउंट से आती है जो 12 महीने से ज़्यादा समय तक बिना पेमेंट के रहे।
बीमा भरोसा पोर्टल इस सर्च को सभी लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों में एक जगह पर रखता है। नाम, PAN, जन्मतिथि या पॉलिसी नंबर जैसी बेसिक जानकारी से परिवार यह देख सकते हैं कि कोई इंश्योरेंस कंपनी उनके नाम पर बिना पेमेंट वाले बेनिफिट्स तो नहीं रख रही है।
अगर कोई मैच मिलता है, तो क्लेम करने वाले को KYC, बैंक डिटेल्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्टैक्ट करना होगा। डेथ क्लेम के मामले में, नॉमिनी या कानूनी वारिसों को डेथ सर्टिफिकेट और सक्सेशन डॉक्यूमेंट्स जैसे आम प्रूफ्स जमा करने होते हैं। यह पोर्टल NRIs के लिए भी काम का साबित हुआ, जो सेल्फ-अटेस्टेड विदेशी प्रूफ्स के साथ डिजिटल तरीके से प्रोसेस पूरा कर सकते हैं।
बीमा भरोसा ने एक ऐसे प्रोसेस को आसान बना दिया है जिसके लिए पहले कई इंश्योरेंस कंपनियों के पास जाना पड़ता था और यह पक्का किया है कि असली बेनिफिशियरी सिर्फ इसलिए पैसे न खो दें, क्योंकि समय के साथ यादें या रिकॉर्ड धुंधले हो गए हैं।
SEBI का MITRA पोर्टल – इनएक्टिव या अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रेस करना
SEBI का MITRA पोर्टल MF Central के साथ इंटीग्रेटेड है। इसे इन्वेस्टर्स को इनएक्टिव या भूले हुए म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने में मदद करने के लिए बनाया गया था। एक फोलियो तब इनएक्टिव हो जाता है जब कम से कम 10 साल तक इन्वेस्टर द्वारा शुरू किया गया कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, भले ही यूनिट्स अभी भी मौजूद हों।
कई परिवारों ने इन इन्वेस्टमेंट का हिसाब खो दिया क्योंकि उन्होंने शहर बदल लिया, ईमेल ID बदल लीं, या फंड हाउस के साथ अपनी कॉन्टैक्ट जानकारी कभी अपडेट नहीं की। समय के साथ, ये फोलियो चुपचाप अनक्लेम्ड कैटेगरी में चले जाते हैं।
MITRA, CAMS और KFin Technologies जैसे RTA से डेटा इकट्ठा करता है और इन्वेस्टर्स को यह वेरिफाई करने देता है कि उनके नाम पर ऐसे कोई फोलियो हैं या नहीं। OTP, PAN और दूसरे आइडेंटिटी पैरामीटर डालने के बाद, यूज़र्स अपने डॉर्मेंट इन्वेस्टमेंट को एक्सेस कर सकते हैं और उन्हें वापस पाने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं।
पहचान हो जाने पर, इन्वेस्टर्स KYC अपडेट कर सकते हैं, बैंक डिटेल्स दे सकते हैं और होल्डिंग्स को रिडीम या रिवाइवल करने का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। चूंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अक्सर करियर के शुरुआती दौर में किए जाते हैं, MITRA ने कई परिवारों को छोटी लेकिन काम की रकम को फिर से खोजने में मदद की है, जो सालों से चुपचाप बढ़ रही थी।
IEPFA पोर्टल – बिना दावे वाले डिविडेंड और भूले हुए शेयर वापस पाना
IEPFA पोर्टल भारत में अनक्लेम सबसे बड़ी रकम में से एक को देखता है। एक अरब से ज़्यादा बिना दावे वाले शेयर और हज़ारों करोड़ रुपये का डिविडेंड अभी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के पास जमा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने लगातार सात साल तक डिविडेंड कैश नहीं कराया, क्योंकि कंपनियाँ उन तक नहीं पहुँच पाईं। इनमें से कई शेयर उन इन्वेस्टर्स के हैं, जिन्होंने दशकों पहले स्टॉक खरीदे थे और बाद में कंपनियों के मर्ज होने, रीस्ट्रक्चर होने या रजिस्ट्रार बदलने पर उन्हें भूला दिए गए।
कंपनीज़ एक्ट के सेक्शन 124 के तहत, इन्वेस्टर या कानूनी वारिस IEPF-5 मैकेनिज्म के ज़रिए इन एसेट्स को वापस पाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोसेस में ऑनलाइन फॉर्म भरना, पहचान और ओनरशिप प्रूफ जमा करना और कंपनी के नोडल ऑफिसर को इंडेम्निटी बॉन्ड और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भेजना शामिल है। वेरिफाई होने के बाद, IEPFA शेयर या डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जारी करता है।
हाल के सुधारों जैसे कि सेल्फ-अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की इजाज़त देना, 5 लाख रुपए तक के क्लेम के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट माफ करना और बड़े शहरों में निवेशक शिविर कैंप लगाना, इनसे यह प्रोसेस और आसान हो गया है। एक नया इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बन रहा है, जो रियल-टाइम ट्रैकिंग और ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन का वादा करता है। कई परिवारों को लंबे समय से भूले हुए इन्वेस्टमेंट को पाना आसान हो सकता है, जिन्हें पहले ट्रेस करना नामुमकिन लगता था।
जो आपका है उसे वापस पाने में सरकार मदद कर रही है। अपने परिवार की सेविंग्स को नजरअंदाज न होने दें। पुराने सैलरी अकाउंट, भूली हुई इंश्योरेंस पॉलिसी, दशकों पहले खरीदी गई यूनिट या कभी कैश न किए गए डिविडेंड अभी भी वैसे ही पड़े हो सकते हैं।
सरकार के सुविधा कैंप और इन चार रेगुलेटर-समर्थित पोर्टल ने आखिरकार बिना कागज़ात के उस पैसे को ढूंढना और वापस पाना मुमकिन कर दिया है।
अगर आपके माता-पिता ने कभी किसी ऐसे अकाउंट के बारे में बताया जिसे वे बंद नहीं कर पाए, या अगर आपको शक है कि कहीं कोई पुरानी पॉलिसी या इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो यह चेक करने का सही समय है। आपका पैसा आपका अधिकार है। पहली बार, ऐसे तरीके मौजूद हैं जो सच में इसे वापस पाना मुमकिन बनाते हैं। अपने पैसे को घर आने दें।
(मूल रूप से यह लेख अंग्रेजी में लिखी गई है, इसे पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें)
